समावेशी, सुगम और नशामुक्त भारत के लिए केंद्र-राज्यों से सामूहिक प्रयासों का आह्वान: पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुषमा स्वराज भवन में आयोजित दो दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन ‘समावेशी नीति संकल्प 2026’ के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करते हुए समावेशी, सुगम और नशामुक्त भारत के निर्माण के लिए समग्र सरकारी दृष्टिकोण और मजबूत सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सभी मंत्रालयों, राज्य सरकारों, जिला प्रशासनों और सामाजिक संगठनों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने सफल आयोजन और सार्थक चर्चा के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की सराहना भी की।
50 करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर निकलने का उल्लेख प्रधानमंत्री ने सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के प्रभाव को रेखांकित करते हुए कहा कि लगभग 50 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर निकलना वास्तविक सामाजिक सशक्तिकरण का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचना चाहिए, जिसके लिए केंद्र और राज्यों के बीच निरंतर सहयोग, संस्थागत समन्वय और योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी है।
नशामुक्त भारत अभियान को जन आंदोलन बनाने पर जोर पीएम मोदी ने नशामुक्त भारत अभियान को राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन बनाने पर बल देते हुए कहा कि इसमें प्रत्येक नागरिक, परिवार, शैक्षणिक संस्थान और समुदाय की अहम भूमिका है। उन्होंने स्कूलों में निबंध प्रतियोगिताएं व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने और अभिभावकों को नशे की लत के शुरुआती लक्षणों की पहचान के प्रति सचेत करने का सुझाव दिया। साथ ही, नशे की लत से उबर चुके लोगों के पुनर्वास और समाज में पुनर्एकीकरण को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि उनकी जीवन यात्राएं गरिमापूर्ण जीवन की आशा जगाती हैं।
अवैध फसलों की खेती से दूर रहने की अपील प्रधानमंत्री ने किसानों से अवैध फसलों की खेती से दूर रहने का आग्रह किया और मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ अभियान को सशक्त बनाने के लिए प्रशासन व आध्यात्मिक संगठनों से मिलकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक गुरुओं और संगठनों का मार्गदर्शन लाखों लोगों को नशामुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित कर सकता है।
दिव्यांगजनों के सम्मान और अवसरों पर बल दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘दिव्यांग’ शब्द के उपयोग से उनकी गरिमा, सम्मान और आत्मसम्मान को बढ़ावा मिला है। उन्होंने समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए इस शब्द के व्यापक प्रचार-प्रसार का आग्रह किया तथा दिव्यांगजनों की प्रतिभा व क्षमताओं को निखारने के लिए उपयुक्त अवसर और मंच देने की बात कही।
चार प्रमुख विषयों पर मंथन और समयबद्ध कार्ययोजना शिखर सम्मेलन का शुभारंभ केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार के संबोधन से हुआ, जिसमें 27 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों और 35 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों ने भाग लिया। सम्मेलन के दौरान चार प्रमुख विषयों—नशामुक्त भारत के लिए रोकथाम व मांग में कमी, सुगम छात्रवृत्ति व सशक्त विद्यार्थी, शीघ्र हस्तक्षेप व दिव्यांगता के बोझ में कमी तथा विकसित भारत के लिए सुगम्य भारत—पर विचार-विमर्श हुआ।
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नशामुक्ति संकल्प दिवस: दिसंबर से हर महीने की 10 तारीख को ‘नशामुक्ति संकल्प दिवस’ मनाने, ग्राम सभाओं व नगरपालिका वार्डों के एजेंडे में नशे की रोकथाम को स्थायी रूप से जोड़ने और मार्च 2029 तक हर जिले में कम से कम एक नशामुक्ति केंद्र स्थापित करने जैसे बिंदु तय किए गए।
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पारदर्शी छात्रवृत्ति प्रणाली: एकीकृत और विद्यार्थी-केंद्रित छात्रवृत्ति वितरण, सरल आवेदन प्रक्रिया, सुरक्षित डिजिटल एकीकरण, समय पर भुगतान, शिकायत निवारण तथा राज्यों के सफल डिजिटल पोर्टलों व पूर्व-जांच/स्वतः अनुमोदन मॉडलों पर चर्चा हुई।
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शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप: बच्चों में विकासात्मक विलंब और दिव्यांगता की समय पर जांच व हस्तक्षेप के लिए स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और दिव्यांग सेवाओं के समन्वय, टेली-पुनर्वास तथा पश्चिम बंगाल के संस्पर्श (SANSPARSH) मॉडल जैसे उपायों पर जोर दिया गया।
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सार्वजनिक सुविधाओं में सुगम्यता: योजना और डिजाइन के शुरुआती चरण से ही सार्वभौमिक सुगम्यता अपनाने, नियमित ऑडिट, दिव्यांगजनों की भागीदारी तथा केरल, तमिलनाडु, गोवा, गुजरात और असम की सुगम्य परिवहन व अवसंरचना पहलों पर मंथन हुआ।
शिखर सम्मेलन में वैश्विक सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों पर प्रस्तुतियों के साथ सुषमा स्वराज भवन में योजनाओं व डिजिटल पहलों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। समापन पर केंद्र और राज्यों ने विकसित भारत @2047 के लक्ष्य के अनुरूप सहमत कार्ययोजनाओं को लागू करने और संस्थागत समन्वय मजबूत करने पर सहमति जताई।